विभागीय निकम्मेपन एवं जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा की वज़ह से लगातार दुश्वारियां झेल रहें एरकी फीडर के उपभोक्ता

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विभागीय निकम्मेपन एवं जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा की वज़ह से लगातार दुश्वारियां झेल रहें एरकी फीडर के उपभोक्ता …..

जर्जर उपकरणों एवं सुविधा शुल्क की लत से वर्षों से जूझ रहा है क्षेत्र का विद्युत उपभोक्ता …

विजय चौधरी / सह संपादक

अम्बेडकरनगर। दो जनपदों के मध्य फंसा गद्दों पुर पावर स्टेशन से एरकी फीडर की विद्युत आपूर्ति वर्षों से विभाग के निकम्मेपन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का दंश झेल रहा है । एक दशक से जर्जर उपकरण व अप्रशिक्षित संविदा कर्मी के सहारे की जा आपूर्ति से क्षेत्र का उपभोक्ता आजिज आ चुकें हैंं । सामान्य सा फाल्ट ठीक करने में हफ्तों बीत जातें हैंं । विभाग का संविदा कर्मी क्षेत्र में फाल्ट कम सुविधा शुल्क अधिक खोजता है ।
विदित हो कि विधानसभा कटेहरी के लगभग दस हजार आबादी के लोगों को विद्युत आपूर्ति एरकी फीडर से की जा रही है । आपूर्ति बाधित रहना यहाँ की लाइलाज बीमारी बन चुकी है । चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले जिला पंचायत , विधायक व सांसद निर्वाचित हो जाने के उपरान्त क्षेत्र की इन दुश्वारियों को भूल जातें हैंं । कभी अम्बेडकर नगर विकास तो कभी पूर्वांचल विकास पुरुष की हसरत पाले इन माननीयों को कभी इतनी भी फुरसत नहीं अपनी वैभवी व विलासिता पूर्ण से बाहर झांककर देख सकें कि क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए निर्मित सड़कों कमीशनखोरी के चलते निर्माण के समय से ही टूट क्यों जा रहीं हैंं , नहरों व सरकारी नलकूपों का पानी टेल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है , किसानों को 266रुपया पचास पैसा अंकित मूल्य की यूरिया 280 व 350 रूपये में क्यों दी जा रही है , सहकारी समितियां निरन्तर घाटे में क्यों जा रहीं हैंं , ग्राम पंचायतों का विकास कार्य निरन्तर भ्रष्टाचार के भेंट क्यों चढ़ रहा है ?
कृषि बाहुल्य क्षेत्र होने व सफल नेतृत्व के अभाव का निरन्तर दंश झेल रहा विधानसभा कटेहरी आये दिन किसी न किसी दुश्वारियों का शिकार होता जा रहा है । इस वक्त जब अन्य क्षेत्रो के लोग सूबे के सरकार की इकलौते उत्कृष्ट कार्य बेहतर विद्युत आपूर्ति का लाभ ले रही है । तो विधानसभा कटेहरी की लगभग दस हजार की आबादी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व विभाग के कुटिल चाल के चलते इस सुविधा वंचित कर दी जा रही है ।
बाधित विद्युत आपूर्ति से आजिज आ चुके क्षेत्रीय उपभोक्ताओं ने शासन एवं प्रशासन से अतिशीघ्र इस विकट समस्या से निदान की मांग की है ।

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