Prime Ministers Opponents Are Turning Their Political Allergies Into A Conspiracy Against Youth : Mukhtar Abbas Naqvi, Hindi News – प्रधानमंत्री के विरोधी अपनी राजनीतिक एलर्जी को युवाओं के खिलाफ साजिश में बदल रहे : मुख्तार अब्बास नकवी

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उन्होंने कहा, “पूर्वाग्रही मानसिकता वाले कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक एलर्जी की अपनी सनक को देश के युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा को साजिश में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह की साजिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना चाहिए.” नकवी ने कहा देश के युवाओं को अपने भविष्य के “पदोन्नति” पर किसी “भ्रम” को हावी नहीं होने देना चाहिए. उन्होंने कहा, “हमें देश के युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा और उनके राष्ट्रवाद पर पूरा भरोसा है.” उल्लेखनीय है कि सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए तीनों सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती संबंधी ‘अग्निपथ’ योजना की मंगलवार को घोषणा की थी, जिसके तहत संविदा के आधार पर चार साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी.

योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 23 वर्ष उम्र के युवाओं की भर्ती की जाएगी और बाद में केवल 25 प्रतिशत को नियमित किया जाएगा. गौरतलब है कि सेना में भर्ती की योजना को वापस लेने की मांग करते हुए अनेक जगहों में प्रदर्शन किया गया. तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गयी. कईं राज्यों में ट्रेनों में आग लगा दी गयीं, सावर्जनिक वाहनों पर हमले किये गये.

वही,  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को रक्षा सेवाओं से संबद्ध अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेन की मांग की और कहा कि पिछले दो वर्ष में जिन उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण कर ली है उन्हें सेना में शामिल होने के लिए लिखित परीक्षा में भाग लेने का मौका अवश्य मिलना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि अग्निपथ योजना से सैनिकों की लड़ाकू क्षमता ‘शिथिल’ होगी तथा इससे सशस्त्र बलों में चार वर्ष सेवा देने के बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे और उनके भविष्य की भी सुरक्षा नहीं होगी. उन्होंने एक बयान में कहा कि यह बहुत विचित्र है कि पिछले दो वर्ष में हजारों युवाओं ने सशस्त्र बलों की शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण कर ली लेकिन उन्हें लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया. मान ने कहा कि उसके विपरीत केंद्र सरकार ‘मनमाने’ तरीके से अग्निपथ योजना ले आयी जिसमें सशस्त्र बलों में युवाओं को बिना किसी पेंशन के चार वर्ष की अल्प अवधि के लिए सेवा की अनुमति दी गयी है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ यह देश के उन युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जो सेना में शामिल होकर अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं.” उन्होंने कहा कि सरकार को यह योजना वापसी लेनी चाहिए तथा पिछले दो वर्ष में जिन युवाओं ने शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण की है उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘ इससे उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने का एक उचित मौका मिलेगा.”

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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